प्रेस रिलीज में एफसीसी ने कहा कि इस कार्रवाई का अर्थ है कि कई छोटे ग्रामीण वाहक द्वारा उपयोग की जाने वाली संघीय सब्सिडी का पैसा अब इन कंपनियों द्वारा उत्पादित उपकरणों को खरीदने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
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