सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के याचिका की जांच करने के लिए बुधवार को सहमति व्यक्त की है। शीर्ष अदालत की एक बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध किया कि वे केंद्र की याचिका पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित करें।
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