कांग्रेस का कहना है कि सरकार अब इन उत्पादों पर बेसिक के साथ स्पेशल और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगा रही है। बेसिक ड्यूटी में से केंद्र राज्यों को हिस्सा देता है पर बाकी दोनों से होने वाली आमदनी पूरी तरह से केंद्र के पास ही रहती है।
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